राज्य सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत एक महत्त्वाचा बदल केला असून, सर्व लाभार्थी महिलांसाठी e-KYC प्रक्रिया आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. आधीच e-KYC पूर्ण केलेल्या महिलांची नवीन “पात्र लाभार्थी यादी” (Verified Beneficiary List) तयार करण्याचे आदेश सरकारने दिले असून, पुढील हप्ते फक्त e-KYC पूर्ण केलेल्या महिलांनाच मिळणार आहेत.

अंतिम मुदतीत बदल – मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली

e-KYC करण्याची मूळ अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली होती.
परंतु अनेक महिलांना OTP न येणे, पोर्टल डाऊन होणे, माहिती अपडेट न होणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे सरकारने मोठा दिलासा देत ही मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे.

म्हणजेच, ज्या महिलांनी अद्याप e-KYC केलेले नाही, त्यांना आता पूर्ण एक महिना अतिरिक्त मिळणार आहे.

योजनेतील मुख्य अटी आणि लाभ

ही योजना महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच पात्र महिलांसाठी आहे.

पात्रता निकष

• वयोगट: 21 ते 65 वर्षे
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न: ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी
• अर्ज कोण करू शकतात?
  • विवाहित महिला
  • अविवाहित / घटस्फोटीत महिला
  • विधवा / परित्यक्ता
  • अनाथ किंवा आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिला

लाभ

• पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 थेट DBT मार्फत त्यांच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

महत्त्वाच्या सूचना – काळजी घ्या!

• e-KYC न केल्यास पुढील हप्ते थांबणार — रक्कम जमा होणार नाही.
• e-KYC करताना पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
  • आधार कार्ड
  • आधार-लिंक बँक खाते
  • उत्पन्नाचा पुरावा / प्रमाणपत्र
• अधिकृत पोर्टलवरच e-KYC करा; दलालांपासून सावध रहा.

तुमची पात्रता कायम ठेवण्यासाठी e-KYC लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि तुमचे लाभ सुरक्षित ठेवा.