महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मोठी अपेक्षा अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच दिलेल्या संकेतांनुसार, कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय सध्या समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे “तारीख जाहीर झाली आहे” असे सोशल मीडियावर फिरणारे अनेक दावे दिशाभूल करणारे आहेत.
कर्जमाफीबाबत सरकारची आतापर्यंतची अधिकृत भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीसाठी विशेष समिती — प्रवीण परदेशी समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती सध्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज स्थितीचा तपशीलवार अभ्यास करत असून, अहवाल सादर झाल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार असल्याचे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही घोषित केले आहे की कर्जमाफी “योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने” केली जाईल. म्हणजेच सरकार सध्या थेट तारीख न सांगता समितीच्या निष्कर्षाची प्रतीक्षा करत आहे.
मात्र… आर्थिक आव्हाने आणि विरोधी भूमिका
एकीकडे कर्जमाफीची चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक परिस्थितीची जाण ठेवत स्पष्ट वक्तव्य केले होते:
“सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण कर्जमाफी शक्य नाही; शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडण्यावर भर द्यावा.”
या वक्तव्यामुळे कर्जमाफीची वास्तविक शक्यता किती असेल यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि सरकारवर “वचनपूर्ती होत नाही” अशा टीकाही होऊ लागल्या.
‘३० जून’ तारीख — नेमकं काय सत्य?
● काही बातम्यांमध्ये ३० जून २०२६ पर्यंत सरकार कर्जमाफीवर अंतिम निर्णय घेईल असे सांगण्यात आले आहे.
● मात्र २०२५ च्या ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी मिळणार अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा अजूनपर्यंत नाही.
म्हणजेच सध्याच्या स्थितीत “३० जून 2025 पर्यंत कर्जमाफी होणार” हा दावा अधिकृतरित्या सिद्ध नाही.
शेतकऱ्यांसाठी सध्याची वस्तुस्थिती
✔ कर्जमाफी निश्चित नाही — समितीचा अहवाल आल्यानंतरच दिशा ठरेल.
✔ सरकारने ‘वचन’ दिले असले तरी ते अंतिम फक्त निर्णयाच्या टाइमलाइनबाबत आहे.
✔ प्रत्यक्ष कर्जमाफी कधी मिळेल याची आजच्या तारखेपर्यंत अधिकृतता नाही.
✔ शेतकऱ्यांनी “कर्जमाफी येणारच” या आशेवर कर्ज फेडणे थांबवू नये — कारण आर्थिक मर्यादेमुळे सरकार योजनांमध्ये बदल करू शकते.
सध्या शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- बँक कर्जाचे व्याज वाढू नये म्हणून शक्य तितकी नियमित परतफेड सुरू ठेवावी.
- सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत GR आणि निवेदनांवरच विश्वास ठेवावा.
-
अफवांवर आधारित निर्णय घेऊन आर्थिक अडचणीत येऊ नये.